“यह बजट केवल खर्चों का विवरण नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आधुनिक भारत के निर्माण का संकल्प है।” — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
नई दिल्ली | 1 फरवरी, 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के इस कार्यकाल का महत्वपूर्ण बजट पेश किया। इस बजट की दिशा पूरी तरह से ‘आत्मनिर्भर भारत’ और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को समर्पित दिखी। बजट में मध्यम वर्ग, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रमुख घोषणाएं: एक नजर में
इनकम टैक्स में बदलाव: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को ₹75,000 से बढ़ाकर ₹85,000 कर दिया गया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब ₹7.5 लाख तक की आय पूरी तरह टैक्स मुक्त होगी।
युवाओं को इंटर्नशिप का तोहफा: देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। इसमें ₹5,000 मासिक भत्ता सीधे सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
सस्ता होगा इलाज: कैंसर की 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क (Customs Duty) को पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ कम होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो देश में नई सड़कों, रेलवे और लॉजिस्टिक्स को रफ्तार देगा।
MSMEs को बड़ा सहारा: छोटे और मझोले उद्योगों के लिए बिना गारंटी के ₹100 करोड़ तक का लोन देने की नई योजना शुरू की गई है।
आर्थिक विकास का पहिया
बजट 2026 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) का लक्ष्य 4.3% रखा गया है, जो दर्शाता है कि सरकार आर्थिक अनुशासन और विकास के बीच संतुलन बनाकर चल रही है।
कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यह बजट उपभोग (Consumption) को बढ़ाने और विनिर्माण (Manufacturing) को गति देने वाला है। टैक्स में दी गई राहत से मिडिल क्लास की बचत बढ़ेगी, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
