जशपुर 26 फरवरी (रमेश शर्मा)
जशपुर जिले करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण में एक के बाद एक भारी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन विडम्बना यह है कि दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है।
इस बार जशपुर जिले के पंडरापाठ क्षेत्र का लोधेनापाठ से लंरगापाठ तक बनने वाली नई सड़क का बेहद घटिया निर्माण कार्य को देख कर आम लोगों में जमकर आक्रोश व्याप्त है।
इस सड़क की अनुमानित लागत 286.52 लाख रुपये (करीब 2.86 करोड़ रुपये) तय की गई है। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. लेकिन विडंबना यह है कि इस सड़क का निर्माण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों व्दारा गुणवत्ता से बेखौफ होकर समझौता कर लिया गया है। करोड़ों रुपये की लागत से निर्माणाधीन इस सड़क का घटिया निर्माण कार्य देख कर छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार की भी जमकर किरकिरी हो रही है।
दरअसल यह सड़क पहाड़ी कोरवा तथा अन्य गरीब परिवार के लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता और नियम समय से देरी को लेकर पूरे प्रोजेक्ट की साख पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य 12 मार्च 2024 से प्रारंभ हुआ था और इसे 26 मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना था। निर्धारित समयसीमा समाप्त हुए लगभग एक वर्ष बीतने को है, फिर भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है।
23 फरवरी 2026 को स्थल निरीक्षण के दौरान जो स्थिति सामने आई, वह चौंकाने वाली थी। निर्माण स्थल पर गिट्टी के साथ सीधे मिट्टी मिलाकर सड़क पर बिछाई जा रही थी। उसके बाद गिट्टी की रोलिंग कर ऊपर से डस्ट का छिड़काव कर औपचारिकता निभाई जा रही थी। जबकि मानक निर्माण प्रक्रिया के अनुसार गिट्टी में पहले डस्ट का नियंत्रित मिश्रण किया जाता है, फिर पानी डालकर विधिवत रोलिंग की जाती है ताकि सड़क की सतह मजबूत और टिकाऊ बने। मौके पर न तो गुणवत्तापूर्ण निर्माण के संकेत मिले और न ही विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी कार्य की निगरानी करता दिखाई दिया।
ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब निर्माण की बुनियाद ही कमजोर रखी जा रही है, तो यह सड़क कितने दिन टिकेगी? आशंका है कि पहली ही बारिश में सड़क उखड़ने और टूटने की स्थिति बन सकती है। बाद में कम बजट, बढ़ी लागत और तकनीकी बाधाओं जैसे तर्क सामने आ सकते हैं।
वहीं इस पूरे मामले में संतोष नाग, कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे विभागीय पारदर्शिता पर और भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
जनजातीय बहुल क्षेत्र के लिए स्वीकृत इस महत्वपूर्ण परियोजना में यदि शुरुआत से ही मानकों की अनदेखी हो रही है, तो यह न केवल सरकारी धन की बर्बादी है बल्कि ग्रामीणों के साथ सीधा अन्याय भी है। अब आवश्यकता है कि संबंधित विभाग तत्काल तकनीकी जांच कराए, निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र पड़ताल हो और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
