रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार, 19 अगस्त को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में विकास को गति देना और जनता को राहत प्रदान करना है।
कैबिनेट के मुख्य फैसले:
किसानों को राहत: बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दलहन, तिलहन और मक्का की खेती करने वाले किसानों को बोनस देने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला राज्य में कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।
भर्ती प्रक्रिया में छूट: भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई है। इस फैसले से युवाओं को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
पुराने वाहनों पर नियंत्रण: पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बीच एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य गरीब युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों का उत्थान करना है।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान देने का फैसला लिया गया है।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिससे भूमि नामांतरण और अभिलेखों के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया आसान होगी।
राज्य में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति’ लागू करने का निर्णय लिया गया।
यह बैठक मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले हुई और इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिससे जल्द ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
